Electric Scooter: बस थोड़े दिन बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना होगा और ज्यादा महंगा, बढ़ेंगे इतने रुपए

आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन कुछ हफ्तों में यह सब्सिडी बंद हो सकती है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों का बजट भी प्रभावित होगा; आइए जानते हैं इससे जुड़े नवीनतम अपडेट..
 

Electric 2W : अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन (EV), खासकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ कुछ दिन हैं। जब आप इसे मुफ्त में घर ला सकते हैं। दिसंबर में बहुत से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अपने उत्पादों पर छूट की पेशकश की है। इसके अलावा, फिलहाल FAME सब्सिडी को लेने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती।

साल के आखिर में बहुत से इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक छूट दे रहे हैं। जैसे, इस महीने एथर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर खासतौर पर 24,000 रुपये की छूट दी है। Ether 450S और 450X मॉडलों पर 6,500 रुपए का कैश डिस्काउंट और कॉर्पोरेट ऑफर में 1,500 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। साथ ही, ग्राहक इस महीने Ether Electric December योजना के तहत 5,000 रुपए का ऑफर लाभ उठा सकते हैं। ये सौदे 31 दिसंबर 2023 तक वैध हैं।

मार्केट लीडर ओला डिस्काउंट के मामले में भी पीछे नहीं है, जो इस महीने शानदार ऑफर की पेशकश कर रही है. ओला ने अपने S1X+ की कीमत में 20,000 रुपए की कटौती की है, जिसका लाभ 31 दिसंबर तक तक लिया जा सकता है. इसके अलावा सेलेक्टिव क्रेडिट कार्ड पर 5,000 रुपए तक की छूट, डाउन पेमेंट में कमी, जीरो प्रोसेसिंग फी और 6.99 प्रतिशत की मिनिमम ब्याज दर की पेशकश की जा रही है.

हीरो मोटोकॉर्प भी इस रेस में शामिल है और अपने Vida V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 38,500 रुपए तक के ऑफर की घोषणा कर चुकी है, जिसमें 7,500 रुपए की ईएमआई, 8,259 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी, 6,500 रुपए कैश डिस्काउंट, 5,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 7,500 रुपए लॉयल्टी डिस्काउंट, 2,500 रुपए की कॉर्पोरेट छूट और एक 1,125 रुपए मेम्बरशिप स्कीम शामिल है. इसके अलावा, 5.99 प्रतिशत से भी कम ब्याज दर पर ईएमआई स्कीम की भी पेशकश कर रहे हैं.

जल्द बंद हो सकती है सब्सिडी स्कीम -

रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर दी जा रही सब्सिडी कुछ हफ्तों में बंद की जा सकती है. क्योंकि सरकार FAME III के तीसरे चरण को शुरू करने में इंटरेस्टेड दिखाई नही दे रही है. FAME II, जो अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2022 में समाप्त होने वाली थी, जिसे मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था.

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