उत्तर प्रदेश के इन 2 जिलों के बीच हाईवे निर्माण पकड़ेगा रफ़्तार, किसानों को मिले 125 करोड़ रुपये

Uttar Pradesh News : लोकसभा चुनाव के मध्य नजर लगी आचार संहिता हटते ही प्रदेश में विकास का रथ अब दोबारा चल पड़ेगा। देश में पिछले दो महीनों से सभी सरकारी कामकाज रुका हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले जिले में बहुत से सरकारी प्रस्ताव बनाए गए, लेकिन आचार संहिता के चलते उन पर काम नहीं हो सका। सभी काम करीब दो महीने में रुके हुए हैं। चुनाव होते ही आचार संहिता भी खत्म हो गई है। अब जिले में विकास की उम्मीद फिर से जगी है। विकास कार्य तेजी से चलेंगे। जो लोगों को राहत भी देगा।

जाम की समस्या होगी खत्म 

रेलवे ने सहावर गेट रेलवे फाटक पर होने वाले जाम को दूर करने के लिए अंडरपास बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। धरातल पर लाने के लिए टेंडर प्रक्रिया की जरूरत थी। यहां से प्रस्ताव बनकर जा चुका है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आरके गौतम ने बताया। साथ ही अंडरपास का रास्ता भी निर्धारित है।

नगर के प्रमुख बाजारों की चारों सड़कें बहुत खराब हैं। पालिका ने पिछले दिनों चारों सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव बनाया और टेंडर भी लगाया था, लेकिन चुनाव के दौरान काम नहीं शुरू हुआ है। जेई भरत सिंह ने बताया कि पालिका ने ठेकेदारों को नोटिस भेजा है। कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। मथुरा-बरेली हाईवे भी मंजूर हुआ है। सिकंद्रराऊ से सिक्स लाइन चलेगी। बाईपास को नगर के किनारे से निकालकर गोरहा के पास हाईवे से जोड़ा जाएगा। जो बदायूं, सोरों, कछला और उझानी होते हुए बरेली तक पहुंच जाएगा। इसके लिए पहल की गई है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।

मुआवजा हुआ जारी

जिले की सीमा पर इस मथुरा बरेली हाईवे के लिए पेड़ पौधों की कटाई का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से किसानों को 124 करोड़ का मुआवजा दे दिया गया है। पेड़ पौधों की कटाई के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वन विभाग से स्वीकृति ली है। स्वीकृति मिलते ही पेड़ पौधों की कटाई का काम शुरू हो गया है।