उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर सीएम योगी का बड़ा लक्ष्य, हर जिले में बनेगी यूनिवर्सिटी

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में योगी सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इस संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह दिशा-आदेश जारी किये है। 

प्रदेश के 18 मंडलों में यूनिवर्सिटी का निर्माण पूरा 

उत्तर प्रदेश में एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परीकल्पना पिछले 7 सालो में पुरी की जा चुकी है. प्रदेश के 18 मंडलों में यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा चुका है. फिलहाल कई मंडलों में अभी भी निर्माण का काम चालू है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि  अब हमारा लक्ष्य एक जिला एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए. प्रदेश में मौजूदा समय में 35 जनपदों में यूनिवर्सिटी की उपलब्धता है. अब बाकी बचे जिलों में विश्वविद्यालय निर्माण के लिए निजी क्षेत्र बड़ा निवेश कर महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है. प्रदेश के उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र के निवेश को लेकर वित्त पोषण को प्रोत्साहित किया जाना बहुत जरूरी है. नीति क्षेत्र का निवेश हमारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खास योगदान निभा सकता है.

निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक

CM योगी ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए, निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकता है। इससे छात्रों के पास संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में, उच्च शिक्षा में एक विशिष्ट स्थान रखता है। 

देश की युवा आबादी में 16.5% का योगदान होगा

2030 तक उत्तर प्रदेश की औसत आयु 21 वर्ष से 26 वर्ष हो जाएगी, जिससे देश की युवा आबादी में 16.5% का योगदान होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार, 2035 तक उत्तर प्रदेश का ग्रास एनरोलमेंट रेट (GER) 50 प्रतिशत तक बढ़ना चाहिए। यह अंतर निजी निवेश प्रोत्साहन नीति से दूर हो सकता है।  आज उच्च शिक्षा में निजी निवेश की जरूरत है। अन्य राज्यों की संबंधित नीति देखें। स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करें और तत्काल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक नीति बनाकर प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट आदि प्रोत्साहन दें। नई नीति आकांक्षात्मक जनपदों में विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ाना चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के कैम्पस के प्रस्तावों को भी विशेष प्रोत्साहन दें।