मुजफ्फरनगर में बढ़ाए जा सकते हैं सर्किल रेट, जमीन ख़रीदना हो जाएगा महंगा

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में लगभग 2 साल बाद अब नया सर्किल रेट लागू करने का प्लान है. नए सर्किल रेट लागू करने के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम और तहसीलदारों सर्वे का कार्य शुरू करवा दिया गया है। अबकी बार जनपद में 10 फीसदी सर्किल रेट बढ़ाने की संभावना है। जैसे ही सर्वे रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी उसके बाद आपत्तियों को शिकायतों के आधार पर नया सर्किट रेट लागू कर दिया जाएगा। 

जल्द लागू होगा नए सर्किल रेट

अगस्त या फिर सितंबर महीने में जनपद मुजफ्फरनगर में सर्किल रेट बढ़ाने के आसार हैं. इसके अलावा प्रदेश के अन्य जनपदों में तो 1 अगस्त को नया सर्किल रेट लागू हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुज़फ़्फ़र नगर जनपद में साल 2017 के बाद साल 2022 में सर्किल रेट लागू किया गया था. लेकिन अब 2 साल बाद ही 2024 में फिर से इसको बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जमीन खरीदना और बेचना भी अगस्त और सितंबर महीने में होने वाली सर्किट रेट बढ़ोतरी के बाद महंगा होने वाला है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार नई सर्किल रेट में राष्ट्रीय व राज्य मार्ग पर उपस्थित प्रॉपर्टीजयों की दरों में तहसीलदार 10 फीसदी तक बढ़ोतरी संभव है.

नगरीय और अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में 10 से 20 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी

यह भी प्रस्तावित है कि नगरीय और अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में अकृषक भूमि की दर में 10 से 20 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। सर्किल दरों को सभी क्षेत्रों की कृषि योग्य जमीन पर बढ़ाना प्रस्तावित है। एक अनुमान पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 20 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र में जमीन की कीमत पांच हजार प्रति वर्ग मीटर थी 31 जुलाई तक, अगस्त या सितंबर में सर्किल रेट बढ़ने पर उसकी कीमत 500 से 1500 तक बढ़ सकती है।

प्रस्तावित मूल्यांकन सूची आम जनता के लिए उपलब्ध

सर्किल रेट को बढ़ाने की योजना शहर में चल रही है। तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। आगे की कार्रवाई उनकी रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। सहायक महानिरीक्षक निबंधन और जनपद के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची आम जनता को देखने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सूची में प्रस्तावित दरों पर आपत्तियां संबंधित तहसील के उप निबंधक कार्यालय में भेजी जाएंगी। बाद में, डीएम की अध्यक्षता में बैठक में आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। नया सर्किल रेट इसके बाद लागू होगा। इसके लिए अभी कोई तिथि नहीं दी गई है।