Delhi NCR में घर लेना हो गई सपनों की बात, प्रॉपर्टी में आया इतना उछाल

Property rates in Delhi-NCR : दिल्ली और आसपास के क्षेत्र अब एक संपत्ति हब बन रहे हैं, जो स्पष्ट है। एनसीआर के आठ प्रमुख शहरों में घर की मांग और कीमत दोनों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। यदि आप भी दिल्ली और एसके आसपास के क्षेत्रों में घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में संपत्ति के रेट में भारी वृद्धि हुई है। अब यहां घर खरीदना उतना आसान नहीं है जितना पहले था। सितंबर तिमाही में मजबूत मांग के कारण आवास की कीमतों में औसत सालाना 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वृद्धि की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर (property news of Delhi) में सबसे अधिक ३२% की वृद्धि हुई। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोलियर्स, डेटा एनालिटिक फर्म लियासेस फोरास और क्रेडाई ने अपनी संयुक्त 'हाउसिंग प्राइस-ट्रैकर रिपोर्ट Q3 2024' जारी की। इससे यह जानकारी प्राप्त हुई है। उसमें प्रोपर्टी दरों की पूरी जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार

हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि "भारत के शीर्ष आठ बाजारों में औसत आवास की कीमतें Q3 (जुलाई-सितंबर) 2024 के दौरान सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 11,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं"। इसकी वजह दिल्ली में मजबूत घरेलू मांग और सकारात्मक बाजार धारणा रही।2021 से लगातार पांचवीं तिमाही में औसत घर की कीमतें बढ़ी हैं।

घर की कीमतों में कितनी हुई, सालाना वृद्धि

घर खरीदने की सोच रहे लोगों को बता दें कि सभी आठ प्रमुख शहरों में घर की कीमतों में सालाना वृद्धि हुई है। दिल्ली-एनसीआर संपत्ति दरों में जुलाई से सितंबर तक सबसे अधिक 32% की वृद्धि हुई। बाद में बेंगलुरु में 24% की वृद्धि हुई। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई से सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में औसत घर की कीमतें 32 प्रतिशत बढ़कर 11,438 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जो पिछले वर्ष 8,655 रुपये प्रति वर्ग फुट थीं।

बादल याग्निक, कलियर्स इंडिया की सीईओ, बताते हैं कि आवासीय बाजार धीरे-धीरे स्थिर हो रहा है। विकासकर्ताओं ने कहा कि वे कॉम्पैक्ट साइज की एक इकाई प्रदान करके प्राइस-सेंसिटिव क्षेत्रों में अपनी रणनीतियों को फिर से बना रहे हैं। हालाँकि, औसत आवास की कीमतों (Average Housing Prices) में लगातार वृद्धि हो रही है, जो Q3 2024 तक 11 प्रतिशत सालाना वृद्धि को दर्शाता है। घर खरीदारों को कुछ पैसा मिल सकता है अगर ब्याज दरों में कटौती होती है।'