बिहार सरकार ने इस सुविधा को किया बंद, अब जमीन का यह कागज मिलेगा ऑनलाइन

Saral Kisan : अब बिहार के अंचल कार्यालयों से भूमि दखल कब्जा प्रमाण-पत्र (LPC) नहीं मिलेगा। फिलहाल, ऑफलाइन एलपीसी केवल भू-अर्जन जैसे विशिष्ट हालात में उपलब्ध होंगे। लेकिन इसमें भी समय सीमा है। ऐसे मामलों में भी ऑफलाइन एलपीसी जारी करना 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। अब अंचल कार्यालयों से सभी मामलों में एलपीसी केवल ऑनलाइन ही मिल सकेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्राचार से यह आदेश भेजा है। साथ ही, समाहर्ताओं को अपने-अपने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को विभाग के आदेश का पालन करने के लिए अपने-अपने स्तर से निर्देश देने के लिए कहा गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने समाहर्ताओं को बताया कि राज्य में अंचल कार्यालय स्तर से एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। राज्य के सार्वजनिक करों को डिजिटलाइज्ड कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in पर सभी जमीन मालिकों और आम लोगों के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। इसलिए विचार-विमर्श के बाद अंचल स्तर से अब एलपीसी केवल ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। इससे भूमि विवाद कम हो जाएगा। साथ ही एलपीसी के लिए घर बैठे प्रमाण-पत्र पाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी।

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन एलपीसी प्राप्त करने का शुभारंभ किया था। उस समय, राज्य में सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड नहीं किया गया था, इसलिए ऑफलाइन एलपीसी प्राप्त करना जारी था। विभाग ने उस समय 31 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन सुविधा जारी रखने का आदेश दिया था। जमाबंदियों को डिजिटलाइज्ड नहीं करने के कारण ऑफलाइन एलपीसी प्राप्त करने की सुविधा अभी भी उपलब्ध थी। 31 दिसंबर के बाद ऑफलाइन जमाबंदी बंद हो जाएगी क्योंकि अब वे डिजिटल हैं।

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