बिहार में गाड़ियों की रफ़्तार पर लगेगी लगाम, स्पीड लिमिट तय करने का कैबिनेट मीटिंग में फैसला

Bihar Transport Department  : बिहार की नीतीश सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में सरकार अब गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय करने जा रही है. इसी को लेकर प्रदेश में परिवहन विभाग की तरफ से कमेटी का गठन करके अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. प्रदेश की सड़कों का आकलन करके यह कमेटी गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय करेगी.

निर्देश का पालन ना मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई

अब सरकार की तरफ से तय होगा कि प्रदेश की किस सड़क पर गाड़ी के अधिकतम सीमा कितनी होगी. अगर वाहन चालक तय की गई सीमा से ऊपर गाड़ी चलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री नितेश कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया था. इसको लेकर प्रदेश में अब कमेटी का गठन भी कर दिया गया है. गुरुवार को परिवहन विभाग की तरफ से कमेटी के गठन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. 

सड़कों और इलाकों के लिए गति सीमा निर्धारित

अब प्रदेश में यह कमेटी सड़क सुरक्षा परिषद, जिलाधिकारी,  आम जनता और संबंधित निर्माण एजेंसी से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद विभिन्न सड़कों और इलाकों के लिए गति सीमा निर्धारित करने वाली है. विभाग सचिव कमेटी का अध्यक्ष होगा, और एडीजी यातायात इसका उपाध्यक्ष होगा। राज्य परिवहन आयुक्त कमेटी का एक सदस्य सचिव है। परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है।

बिते मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया था कि बिहार के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य क्षेत्रीय सड़कों पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके लिए सड़कों का आकलन होगा। इस फैसले में जेपी गंगा पथ और अटल पथ भी शामिल होंगे। सरकार ने कहा कि बीते कुछ सालों में वाहनों की स्पीड बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।