Pm Kisan Yojana पर आया बड़ा अपडेट, इन किसानों की रुकेगी 16 वीं किस्त

Pm Kisan 16th installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले लाखों किसानों को एक महत्वपूर्ण सुविधा मिल रही है। कृषक 16 वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता दें कि अगर आपने अब तक इसे पूरा नहीं किया है, तो आपका 16वां किस्त का भुगतान रोक दिया जा सकता है। आप जानते हैं:
 

Saral Kisan : भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मदद योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan), देश भर के किसानों को धन प्रदान करती है। लाखों किसानों ने इस योजना से अब तक 15 किस्तों का भुगतान प्राप्त किया है। योजना के तहत प्रत्येक किसान को सीधे बैंक खाते में दो से दो हजार रुपये की किस्त दी जाती है। इस साल किसानों को 16वीं किस्त का भुगतान किया जाएगा।

16 वीं किस्त कब जारी होगी?

किसानों को 16वीं किस्त की राशि मिलेगी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना ई-केवाईसी (ekyc) बनाना होगा। इसमें स्थानीय अधिकारिकों को अपनी पहचान सहित आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित कराना शामिल है। इससे बिचौलिए की भागीदारी नहीं होती और योजना का लाभ सिर्फ योग्य किसानों को मिलता है।

Ekyc की आवश्यकता क्यों है?

Ekyc का मुख्य उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि किसान सम्मान निधि का लाभ केवल योग्य और पंजीकृत किसानों को ही मिलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी विधिगत प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं और योजना का धन किसी अन्य व्यक्ति या दल से नहीं जा रहा है।

बायोमेट्रिक ekyc

राज्य सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा कर सकते हैं। किसानों को अपने बायोमेट्रिक डेटा को प्रमाणित करना होगा।

ई-केवाईसी फेस ऑथेंटिकेशन आधारित

PM Farmer, जो फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी प्रदान करता है, मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इसमें किसानों को चेहरे की फोटो दिखाकर खुद को पहचानना होगा।

ekyc कैसे करें

PMkisan.gov.in पर पहले जाएं। होमपेज पर ekyc चुनें। OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और आधार नंबर डालने के बाद आगे बढ़ें। अब किसान बैंक अकाउंट के विवरण भरें। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें। आखिर में, किसान बैंग को सुरक्षित रखने के बटन पर क्लिक करें। यदि आप एक किसान हैं और 16वीं किस्त का भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको ekyc करना होगा। इससे न केवल योजना को फायदा होगा, बल्कि सही लोगों तक पहुंचेगा और किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से रोका जा सकेगा। यह एक सरल और कारगर प्रक्रिया है, जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता देना मुख्य उद्देश्य है।

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