उत्तर प्रदेश में हर घर के लिए बड़ी अपडेट, होगा यह बड़ा काम, लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी होंगे जिम्मेदार
 

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए बड़ी अपडेट सामने आई हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के हर घर को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी है। इस कार्य के लिए अब समय सीमा भी तय कर दी हैं। अपने काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को बक्सा नहीं जाएगा। लापरवाही करने वाले अफसरों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश सरकार के अनुसार डेट लाइन से कार्य को किया जाएगा। प्रदेश में जो भी योजनाएं अभी अधर में लटक रही हैं वो अब जल्दी ही पूरी की जाए। काम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए इसलिए  पंप आपरेटर/केयर टेकर गाँव में नियुकत की जाए। गांवों के लोगों को इस कार्य के लिए पैसा भी वसूला किया जाएगा। 

अंतिम की डेट लाइन जारी

उत्तर प्रदेश में हर घर में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की इसी साल दिसंबर के अंतिम की डेट लाइन जारी की गई है। वक्त से पहले योजन का कार्य करवाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली हैं। जानकारी के लिए बता दे की अभी तक तो सिर्फ 50 % कार्य पूरा हुआ हैं। प्रदेश में कई गांवों तो ऐसे हैं जहां अब तक काम को शुरू भी नहीं किया गया हैं। इस काम में कंट्रक्श कंपनियां अनदेखी कर रही हैं। कंट्रक्शन कंपनियों और कर्मचारियों पर अब जिलाधिकारी की तरफ से शिकंजा कसने के तैयार हैं। कभी भी बड़ी कार्यवाही हो सकती हैं। 

इस योजन को सुचारु रूप से वक्त से पहले पूरा करने के लिए उन्हें अलग-अलग काम भी दिए गए हैं। समय पर काम नहीं करने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिन ग्राम पंचायतों को परियोजनाएं दी गई हैं, उनमें पंप आपरेटर या केयर टेकर लगाने के आदेश दिए हैं। लाभांवित परिवारों को भी यूजर चार्ज देना होगा। डीएम ने यह कहा कि ग्राम पंचायतों को विभिन्न उद्देश्यों से मिलने वाली राशि से नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा जब तक यूजर चार्ज नहीं मिलता।

तैनात किए  जायेगें गांवों में पंप ऑपरेटर, करेंगे पेयजलापूर्ति 

जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने कहा कि शासन की डेट लाइन के अनुसार हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू होगी। बीडीओ, ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान को लाभार्थियों से यूजर चार्ज वसूलने का काम सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का नियमित परीक्षण किया जाता है। 

संयुक्त खाता

पाइप पेयजल योजना की देखभाल और कार्यान्वयन के लिए ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का एक संयुक्त खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा। ताकि पाइप पेयजल प्रणाली कभी भी बंद नहीं होगी। ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम प्रधान और जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के संचालन और अनुरश्रण में कोई लापरवाही पाई जाती है।