उत्तर प्रदेश के इन 3 जिलों में बिजली को लेकर बड़ा प्लान, निगम ने की तैयारी
UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ट्रिपिंग मुक्त बिजली आपूर्ति के लिए नए बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा। यूपी के इन जिलों को नई बिजली घर बनाने की सौगात मिली है।
Uttar Pradseh News : उत्तर प्रदेश में लोगों की सहूलियत को देखते हुए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को बिना कट 24 घंटे बिजली देने के लिए सरकार नए बिजनेस प्लान पर काम कर रही है। प्रदेश में 2024-25 बिजनेस प्लान के तहत बिजली व्यवस्था को सुधारा जाएगा। गर्मियों के मौसम में ओवरलोड की वजह से बिजली बाधित होती है।
इन जिलों में लगेंगे नए बिजली घर
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जिलों में 33/11 केवी के 9 बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा। इन नए बिजली घरों पर 45.85 करोड़ की लागत आएगी। फिगरों के निर्माण के बाद बिजली उपभोक्ताओं को बिजली समस्या कोई समस्या नहीं होगी। प्रदेश के लोगों को सुचारू रूप से निर्बाध बिजली आपूर्ति मूहिया कराई जाएगी।
इन ने बिजली घरों के बनने के बाद बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर में अधिक लोड वहन करने की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इन जिलों के मौजूदा उपकेंद्रों पर लोड कम हो जाएगा जिस लाइन लॉस, ट्रिपिंग की समस्या खत्म होगी।
14 जनपदों में बिजली की आपूर्ति
पश्चिमांचल डिस्कॉम के सभी 14 जनपदों में बिजली की आपूर्ति में गुणात्मक सुधार करने और बिजली नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एमडी पीवीवीएनएल ईशा दुहन के निर्देश पर बिजनेस प्लान 2024–25 में बिजली प्रणाली के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। पावर कॉरपोरेशन ने कहा कि बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत 45.85 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिमांचल के तीन जिलों में 33/11 केवी नए बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा, जो उपभोक्ताओं को बेहतर और निरंतर उच्च गुणवत्ता की बिजली देंगे।
युद्धस्तर पर होगा काम शुरू
MD पीवीवीएनएल ईशा दुहन के मुताबिक पश्चिमांचल के तीन जिलों में बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत प्रस्तावित नौ बिजलीघरों का निर्माण जल्द ही युद्धस्तर पर शुरू हो जाएगा। इन बिजलीघरों के शुरू होने से उपभोक्ताओं को संबंधित औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी और निर्बाध बिजली मिलेगी। औद्योगिक विकास होगा। बिजली लाइन और ट्रांसफॉर्मर दोनों को अधिक लोड वहन करने की क्षमता मिलेगी। मौजूदा उपकेंद्रों पर लोड कम होने से ट्रिपिंग, फॉल्ट और इंटरप्शन कम हो जाएंगे। निर्बाध बिजली आपूर्ति संभव होगी और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।