राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में भजनलाल सरकार का महत्वपूर्ण कदम, किया ये बड़ा ऐलान

Rajasthan Bhajan Lal Government : राजस्थान की भजन लाल सरकार ने देश में शिक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। प्रदेश की भजनलाल सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से राजस्थान की शिक्षा प्रणाली में क्रांति आएगी। राजस्थान में 50 फ़ीसदी सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य हासिल करने की उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश की उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 31,112 करोड रुपए का अनुदान मंजूर कर लिया गया है।

शिक्षा का स्वर्णिम युग होगा शुरू 

राजस्थान में इस फैसले के बाद शिक्षा का स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है. यह महत्वपूर्ण घोषणा राजस्थान के उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान का GER राष्ट्रीय और से ऊपर पहुंच चुका है. प्रदेश ने 28.6 फीसदी का GER प्राप्त किया है. इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 फीसदी रहा है.

सरकारी कॉलेजों में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत, बुनियादी ढांचे में सुधार और मौजूदा संस्थानों को उन्नत बनाने से राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन बनाने में मदद मिलेगी। GER किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकित 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी का प्रतिशत है।

शिक्षा के लिए 31,112 करोड़ मंजूर

इस बहस के बाद सदन ने सर्वसम्मति से उच्च शिक्षा विभाग के लिए 27,041 करोड़ रुपये और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 4,071 करोड़ रुपये के अनुदान अनुरोधों को मंजूरी दी। बैरवा ने घोषणा की कि जिला और मंडल मुख्यालयों के कॉलेजों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन (MCA) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे।

शिक्षा की तंत्र में आएगी क्रांति

तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस विद्यार्थियों को आधुनिक और समकालीन कौशल प्राप्त करने में सहायता देगा. ये रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रम रोबोटिक्स, 3-डी प्रिंटिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और पायथन प्रोग्रामिंग शामिल हैं। यह ऐतिहासिक उपहार राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करता है, जिससे राज्य में एक नया युग शुरू हो गया है। यह कदम न केवल राज्य के स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास भी करेगा।