मध्य प्रदेश में इस शहर में भिखारी नहीं मांग सकेंगे अब भीख, इस वजह से लिया गया फैसला

MP News : मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर ने इस जिले को भिक्षा मुक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जारी हुए निर्देश के अनुसार अब भिक्षा देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

 

Madhya pradesh News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की भिक्षा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए अब मध्य प्रदेश में इंदौर जिला प्रशासन की तरफ से बड़ा फरमान जारी किया गया है। इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए इंदौर कलेक्टर की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। अब इंदौर में नए फरमान के अनुसार भिक्षावृति को बढ़ोतरी देने वालों के खिलाफ और भिखारी को शिक्षा देने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब इंदौर शहर में भिक्षा देने वालों की खैर नहीं होगी। जो भी इस नए फरमान का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एनजीओ, महिला एवं बाल विकास और पुलिस बल को भी जोड़ा है। अब कलेक्टर ने इस कड़ी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत भिखारी को भिक्षा देने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

चौराहों पर लगेंगे CCTV कैमरे

इंदौर में भिक्षुक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए शहर के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिन भिक्षुकों को कुछ गाड़ियों से भीख दी गई है, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर जिला कलेक्टर ने कहा कि अब भिक्षावृत्ति करने वालों और भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि शहर में भिक्षा देता हुआ पाया गया व्यक्ति को कलेक्टर के आदेश की अवहेलना माना जाएगा और धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम योजना, भिक्षुक मुक्त भारत को साकार करने के लिए, इंदौर जिला प्रशासन ने उक्त आदेश जारी किया है। कलेक्टर आशीष सिह ने कहा कि अभियान का उल्लंघन करने वालों (भिक्षावृत्ति करने वालों और भिक्षा देने वालों) पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर जिला कलेक्टर ने कहा कि भिक्षुक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए शहर के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिन भिक्षुकों को जिन गाड़ियों से भीख दी गई है, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।