बेसिक सैलरी 15000 से हो सकती है 25000 रुपए, बजट में सरकार का मास्टर प्लान

Basic Pay Limit : भारत सरकार कर्मचारियों को भविष्य निधि में योगदान के लिए बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस 15000 से बढ़ाकर ₹25000 किया जा सकता है। रोजगार और श्रम मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है।

10 साल बाद होगा नियमों में बदलाव

जानकारी अनुसार बता दें कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने 10 साल बाद नियमों में संशोधन करने का प्लान बनाया है। इससे पहले इसे 1 सितंबर 2014 को वेतन सीमा 6500 से बढ़ाकर ₹15000 की गई थी। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वेतन की सीमा अधिक है। यहां साल 2017 से ही ₹21000 की उच्च वेतन सीमा दी जा रही है और सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है कि दो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वेतन सीमा को एक जैसा किया जाना चाहिए।

कितना मिलता है योगदान

अभी के नियमों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को ईपीएफ खाते में मूल रूप से वेतन महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता 12 प्रतिशत दिया जाता है। जहां कर्मचारियों का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है वहीं नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में किया जाता है। इसके साथ ही बचा 3.67 फीसदी पीएफ खाते में जमा किया जाता है।

पेंशन फंड से बढ़ेगा योगदान

आज के समय में बेसिक पे लिमिट ₹15000 होने पर कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान 1800 रुपए तक है। नियोक्ता के योगदान से कर्मचारी पेंशन योजना में 1250 रुपए आते हैं। बाकी बचे 750 रुपए पीएफ खाते में जमा किए जाते हैं। मूल वेतन सीमा 25000 होने पर योगदान ₹3000 तक हो जाएगा। तब नियोक्ता के योगदान में से 2082.50 पेंशन कोर्स और 917.50 पीएफ खाते में जमा किए जाएंगे।