मध्य प्रदेश में 415 करोड़ की लागत से बनेगा नई सड़कों का जाल, इन जिलों को मिलेगा बड़ा लाभ

New Roads In MP : यह परियोजना राज्य के शिवपुरी और अशोक नगर जिलों से गुजरती है। अशोक नगर जिले में ऐतिहासिक चंदेरी किला और स्थानीय वस्त्र शिल्प कला केंद्र हैं। यह खंड चंदेरी, गोधन, बुढ़ानपुर, बिजरावां, नया गांव, पिपरा अछरौनी, शिवपुरी, हीरापुर, नायगांव और सुजवाहा गांवों से होकर गुजरता है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अंतर्राज्यीय संपर्क प्रदान करता है।
 

MP News : मध्य प्रदेश का विकास अब और भी तेज होगा। इसके लिए राज्य को केंद्रीय सरकार से एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। बता दें कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 414 करोड़ 84 लाख रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना और सुधार के लिए धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस अनुमोदन से सड़कों का निर्माण और सुधार करने में महत्वपूर्ण काम होगा। शिवपुरी और अशोक नगर के अलावा अन्य जिलों को भी इससे फायदा होगा। मध्य प्रदेश का विकास तेज होगा और लोगों को आसान यातायात मिलेगा।

414 करोड़ 84 लाख स्वीकृत

ध्यान दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी और अशोक नगर जिलों में चंदेरी, बामोर कलां, अचरोनी और चंदेरी लिंक बायपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-346 का एक खंड (कुल 55.80 किमी) चंदेरी-पिछोर रोड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन की मरम्मत और निर्माण के लिए 414 करोड़ 84 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग-346 की कुल लंबाई 334.55 किलोमीटर है और झारखेड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-46 आगरा से मिलता है. यह मुंबई रोजड से मिलता है, जो बैरसिया (SH-23), विदिशा (NH-86 एक्सटेंशन), कुरवाई (SH-14), मुंगावली, चंदेरी, पिछोर और राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर दिनारा तक जाता है।

MP-UP इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी

यह परियोजना राज्य के शिवपुरी और अशोक नगर जिलों से गुजरती है। अशोक नगर जिले में ऐतिहासिक चंदेरी किला और स्थानीय वस्त्र शिल्प कला केंद्र हैं। यह खंड चंदेरी, गोधन, बुढ़ानपुर, बिजरावां, नया गांव, पिपरा अछरौनी, शिवपुरी, हीरापुर, नायगांव और सुजवाहा गांवों से होकर गुजरता है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अंतर्राज्यीय संपर्क प्रदान करता है।

पहले भी साढ़े 3 हजार करोड़ रुपए हो चुके हैं पास

परियोजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और यातायात सघनता कम होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने के लिए साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। साथ ही भोपाल-कानपुर इकोनामिक कॉरीडोर को फोरलेन में अपग्रेड करने के लिए भी विशेष अनुमति दी गई है।