7th Pay Comission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी, स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर में होने जा रहा बदलाव

Basic Salary Hike : केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। बजट 2025–26 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) घोषित कर सकता है। इससे कर्मचारियों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल, कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग पर बहस जारी है। नए वेतन आयोग (नया वेतन आयोग) लागू होने पर सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है।
 

7th pay commission Update : केंद्रीय कर्मचारियों को राहत भरा अपडेट मिल गया है, जबकि वे 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, कर्मचारियों की सैलरी में बहुत बढ़ौतरी होने जा रही है, साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर में भी बहुत बदलाव हो सकता है। डीए भी जनवरी 2025 में बढ़ सकता है। हम केंद्र सरकार के हाल के बदलाव पर चर्चा करेंगे।

जानिये कब होगा यह बदलाव

केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। बजट 2025–26 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) घोषित कर सकता है। इससे कर्मचारियों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल, कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग पर बहस जारी है। नए वेतन आयोग (नया वेतन आयोग) लागू होने पर सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है।

फिटमेंट फैक्टर में भी होगी बढ़ोतरी

फिलहाल, 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को 2.56 फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर बढ़ा देगी तो उनकी सैलरी काफी बढ़ जाएगी। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का न्यूनतम न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़कर 51,000 से अधिक हो जाएगा, जो वर्तमान न्यूनतम वेतन की तुलना में तीन गुना अधिक होगा। वहीं कर्मचारियों को अनेक अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। जिसमें डीए में बढ़ोतरी सहित बहुत से संशोधन किए जा सकते हैं।

करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

28 फरवरी, 2014 को 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। 7वीं भुगतान कमीशन 1 जनवरी 2016 से पूरी तरह से लागू हो गया। कर्मचारी प्रत्येक दशक में एक नया वेतन आयोग लागू करते हैं, इसलिए 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी इसके लागू होते ही काफी राहत महसूस करेंगे।