सुल्तानपुर शहर में लगने शुरू होंगे 43 हजार स्मार्ट मीटर, सर्वे का काम जारी

UP News : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अब पुराने मीटरों की जगह नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. इसको लेकर डाकखाना विद्युत उपकेंद्र के सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। बता दे की 43000 बिजली उपभोक्ताओं के घरों मैं स्मार्ट मीटर लगाए जायेगें. अभी फिलहाल कंपनी दरियापुर, टीपीनगर व  केएनआई उपकेंद्र इलाके में सर्वे का काम कर रही है। जैसे ही सर्वे का काम पूरा हो जाएगा मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 

 55 हज़ार बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे

सबसे पहले शहरी इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. इसके बाद शहरी इलाके के चारों उपकेंद्र डाकखाना, दरियापुर टीपीनगर व  केएनआई से जुड़े ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चालू किया जाएगा. इन चारों उपकेंद्र से जुड़े लगभग 12000 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगे जाने हैं. बता दें कि चारों उपकेंद्र क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के 55 हज़ार बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे.

मोबाइल की तरह प्रीपेड स्मार्ट मीटर होंगे रिचार्ज

इंजीनियरों का कहना है कि सर्वे का काम एक कंपनी कर रही है। कंपनी ने शहर के चारों उपकेंद्रों में अलग-अलग टीमों को सर्वे में लगाया है। टीम सर्वे के दौरान उपभोक्ता लोड, किस खंभे से कनेक्शन लिया गया है, आदि जानकारी जुटाती है। शहरी क्षेत्रों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम के ग्राहकों के घरों में खर्च होने वाली बिजली की मात्रा का पता लगाना आसान होगा। उपभोक्ताओं को अपने घरों में बिजली का उपयोग करने के लिए, मोबाइल की तरह, पहले अपने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना होगा। उपभोक्ता जितनी बिजली खर्च करेंगे, उतनी ही राशि रिचार्ज करेंगे। तब ऑटोमेटिक रूप से विद्युत आपूर्ति बंद हो जाएगी। 

उपभोक्ताओं को होगी सहूलियत 

इस तकनीक के मीटर लगने से विद्युत वितरण निगम के इंजीनियरों को बिजली बिल वसूली करने के लिए अधिक बिल जारी करने और उपभोक्ताओं को अधिक बिल देने के आरोपों से छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, उपभोक्ता अपने घरों में लगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर हमेशा अपनी बिजली खपत की जानकारी देख सकेंगे। इसके आधार पर वे अपनी बिजली खर्च कर सकेंगे। इस मीटर के लगने से निगम की बिजली बिल वसूलने की झंझट खत्म हो जाएगी। उपभोक्ताओं को भी इससे सहूलियत मिलेगी।