उत्तर प्रदेश के इस एक्सप्रेसवे के लिए 13 गांवों की 1800 बीघे जमीन होगी अधिग्रहण

Saral Kisan : उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक गलियारे को जल्द बनाना चाहती है। इसके लिए मुहम्मदाबाद तहसील के 13 गांवों के करीब 18 सौ बीघे जमीन का बैनामा किया जाएगा। यूपीडा ने इसके लिए पहले 25 ही करोड़ रुपये जिला प्रशासन को जारी कर रखा है। डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी जल्द किसानों की जमीन का मुआवजा का रेट तय करेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर डीएम को भेज दिया गया है। छह माह पहले औऱ मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा।गजट का प्रकाशन के बाद अगले माह तक बैनामा शुरू होने की उम्मीद जताई गई है।

जनपद के एनएच-31 के हैदरिया से लखनऊ को जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किमी है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान ही किनारे औद्योगिक उद्यम की स्थापना की योजना बनी थी। पहले फेज में 13 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसमें छोटे -बड़े करीब करीब पांच सौ इंकाइयां लग सकती हैं।

एक्सप्रेसवे किनारे मंडी आदि उद्यम स्थापित होने से दिल्ली, लखनऊ, बिहार, बंगाल व असम तक उत्पाद पहुंचाने में सुविधा होगी। साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेगे। जमीन के बैनामा के लिए यूपीडा ने पहले ही 25 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को दे रखा है। यह पैसा जमीन का बैनामा करने वाले किसानों को दिया जाएगा। सीआरओ आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि गलियारे को लेकर जल्द ही मुआवजा तय किया जाएगा। इसके बाद बैनामा की प्रक्रिया शुरू होगी।

इन गांवों की ली जाएगी जमीन

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गांव    जमीन का रकबा

चकबाला -  104.93

चकडुमरिया-   42.534

अवथहीं बसंत-   14.031

बघौरी टी सोनारी-   43.571

चकभीक्खू-  36.8249

महेशपुर -   11.845

चकवाजिदपुर-  9.658

मच्छटी-  16.804

सोनाड़ी-   83.876

चकफातमा-  4.2050

चकगिरधारियां-  4.918

भोपतपुर मु. सोनारी-  69.400

जगदीशपुर टी महती-मच्छटी-  5.386

कुल-  447.9829 हेक्टेयर