NCR के इस शहर की 103 कॉलोनियां की जाएगी वैध, सरकार देगी ये सुविधाएं

गुरूग्राम और एनसीआर वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब एनसीआर के इस शहर की 103 कॉलोनिया वैध हो गई हैं। हाल ही में नगर निगम की तरफ से कॉलोनियां का नियमित करने के लिए सर्वे किया गया है। सर्वे की रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी गई है।
 

Saral Kisan : गुरुग्रामवासियों के लिए बेहद अच्छी और राहत भरी खबर है। गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में आने वाली 103 अवैध कॉलोनियों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम की तरफ से सभी कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। निगम ने अलग-अलग कॉलोनियों की सूची तैयार करके डिविजनल आयुक्त को सभी कॉलोनियों की सर्वे रिपोर्ट

डिविजनल आयुक्त की ओर से सोमवार को सभी कॉलोनियों की रिपोर्ट सरकार के पास अनुमति के लिए भेजी जाएगी। जहां सरकार की तरफ से इनको नियमित करने को लेकर मुहर लगाई जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। जो कॉलोनियों ने नियमों को पूरा नहीं कर रही है उनका नियमित नहीं किया जाएगा। वहीं मानेसर निगम की 33 कॉलोनियों की सर्वे रिपार्ट अगले सप्ताह पूरी हो जाएगी।

103 कॉलोनियों को किया जाना है नियमित : गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र की कुल 103 अवैध कॉलोनियां नियमित की जानी हैं। नगर निगम द्वारा सबसे पहले 63 कालोनियों की सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा था। इसके बाद जुलाई माह में 26 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। इसके बाद बची 14 कॉलोनियों का भी गुरुवार को ही सर्वे का काम पूरा हुआ है। शुक्रवार को निगम ने इन कॉलोनियों की सूची को डिविजनल आयुक्त के पास अनुमति के लिए भेजा है। निगम अधिकारियों के अनुसार निगम के पास अभी तक 103 कॉलोनियों को ही नियमित करने के आवेदन आए थे।

103 अवैध कॉलोनियों का सर्वे हुआ

नगर निगम ने 103 अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराया। इनमें श्याम कुंज, गंगा विहार, साहिब कुंज, मयूर कुंज, एसपीआर कालोनी, चंदन विहार-टू, रायल भवानी एन्क्लेव, न्यू पालम विहार एक और दो, लक्ष्मण विहार, सरस्वती एन्क्लेव, एकता एन्क्लेव, के 57, धनकोट एन्कलेव कॉलोनी, सूरत नगर- चरण-1 विस्तार, सियाराम एन्क्लेव, आरआर कॉलोनी, वाटिका कुंज, निहाल कॉलोनी एक्सटेंशन, पंचावली, मारुति कुंज, वाटिका कुंज भाग-2, सरस्वती एन्क्लेव एक्सटेंशन-1, सरस्वती एन्क्लेव एक्सटेंशन-2, शांति कुंज भाग-2 और स्नेह विहार का सर्वे पूरा कर लिया है। इन कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा। उधर, मानेसर निगम की 37 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाना है।

-सिद्धार्थ खंडेलवाल, एटीपी, नगर निगम, गुरुग्राम, मानेसर, ''नगर निगम गुरुग्राम की 103 कॉलोनियों का सर्वे पूरा हो गया है। अगले सप्ताह इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसके अलावा मानेसर की 33 कॉलोनियों का भी सर्वे का काम पूरा हो गया है।''

तीन और नई कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी

वहीं, गुरुग्राम जिले की तीन और नई कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी है। पटौदी की भोंड़ाकला-1, 2 और सोहना की महेंद्रवाड़ा कॉलोनी को नियमित करने का प्रस्ताव जल्द सरकार के पास भेजा जाएगा। लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में अवैध निर्माण रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स और कॉलोनियों को नियमित करने के लिए गठित जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा अनियमित कॉलोनी को नियमित करने के लिए निर्धारित मानकों का गंभीरता से पालन होना चाहिए। नियमित होने की पात्रता पूरी करने वाली कॉलोनियों की संख्या अब बढ़कर 24 हो गई है। निशांत कुमार यादव ने निगम क्षेत्र से बाहर नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के नियंत्रित क्षेत्र में पात्रता पूरी करने वाली कॉलोनियों की निर्धारित मानकों की समीक्षा की।

नियमित करने का रास्ता अब और आसान

उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता अब और आसान बना दिया है। कॉलोनी को नियमित करने की पात्रता में पहली शर्त, कॉलोनी का क्षेत्रफल न्यूनतम दो एकड़ होना चाहिए तथा भीतरी सड़कें कम से कम तीन मीटर चौड़ी होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क से कॉलोनी के संपर्क की पहुंच के बारे में भी प्रस्ताव में रिपोर्ट होनी चाहिए।

कॉलोनी नियमित होने पर ये सुविधाएं मिलने लगेंगी

कॉलोनियों के नियमित होने से सड़क, सीवर, पेयजल और स्ट्रीट लाइट सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। अभी ये सुविधाएं सरकार की ओर से नहीं मिलती हैं। कॉलोनियों के नियमित होते ही ये सुविधाएं मिलने लगेंगी। इससे हजारों लोगों को फायदा मिलेगा।

अवैध निर्माण रोकने को नोडल अधिकारी बनाया

डीसी ने कहा कि जिला में अवैध निर्माण रोकने तथा सौंदर्यीकरण के लिए एसीपी मुख्यालय को पुलिस संबंधी कार्यों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। जो विभाग कार्रवाई के लिए पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग करेगा तो उसी विभाग के अधिकारी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। एक दिन में दो से अधिक विभाग अतिक्रमण हटाने या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इस मौके पर सोहना एसडीएम प्रदीप सिंह, जिला परिषद की सीईओ अनु श्योकंद आदि मौजूद रहे।

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