उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की हुई मौज, साल 2027 तक सब्सिडी का रास्ता साफ 

Uttar Pradesh Government : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को साल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार द्वारा दिया जा रहा प्रोत्साहन जारी रखा जाएगा। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और प्रोत्साहन को 3 साल से अधिक समय के लिए बढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिल रही सब्सिडी को बढ़ाने के साथ-साथ अब सरकार स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी छूट देने का ऐलान किया है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी लाने के लिए राज्य में Ev पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी को 3 साल के लिए अक्टूबर 2025 तक बनाया गया था। इसकी समय सीमा खत्म होने से पहले साल 2027 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने यह फैसला हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट देने के बाद किया है। जो वाहनों की लागत का करीबन 10% पड़ जाता है। 

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का फायदा 

नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के मुताबिक तीन अलग-अलग सेक्टर में इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है। इन सभी पॉलिसी के अनुसार वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी, बैटरी और संबंधित कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों और चार्जिंग स्वॅपिंग सुविधा देने वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को भी लाभ मिलने वाला है। 

इसके साथ-साथ इस नीति का मुख्य लक्ष्य 30000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाना है। इस पॉलिसी के अनुसार अगर न्यूनतम एक गीगावॉट और उत्पादन क्षमता वाली बैटरी का प्लांट लगाया जाता है तो 1500 करोड रुपए और इससे अधिक निवेश करने वाली अधिकतम प्रथम दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को प्रति परियोजना अधिकतम ₹1000 करोड़ के निवेश पर 30% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। 

आम आदमी का फायदा 

उत्तर प्रदेश में इस पॉलिसी को बढ़ाई जाने के बाद टू व्हीलर गाड़ियों के खरीद पर ₹5000 और इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की खरीद पर ₹100000 तक की सब्सिडी अक्टूबर 2027 तक दी जाएगी। इन सभी प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। मिली अधिसूचना के अनुसार बता दें कि दो पहिया गाड़ियों के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे करीबन 20 लाख गाड़ियों को सब्सिडी मिल सकती है। इसी प्रकार चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपए की छूट दी जाती है, जो करीबन 25000 गाड़ियों को मंजूर की गई है। 

हाइब्रिड कारों पर सरकार का बड़ा फैसला 

हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि हाइब्रिड कारों की रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद हाइब्रिड कर खरीदने पर करीबन ₹3 लाख तक की बचत हो सकती है। इसके साथ-साथ सरकार स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस में 100% तक की छूट दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 10 लख रुपए से कम कीमत के वाहनों पर 8% और 10 लाख से अधिक कीमत के वाहनों पर 10% रोड टैक्स वसूला जाता है। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिलने वाली है।